ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ -  ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ (Political Socialization) ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਲੋਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ’ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ (2007 ਤੋਂ 2017) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
         ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਰ, ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ।
          2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ (3032) ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ (20%), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (20%), ਨਸ਼ਾ (13%), ਮਹਿੰਗਾਈ (6%), ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ (6%) ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਅਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਦਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੱਦਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁਝ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
       ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563