… ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਿਵਾਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ) ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਨਲਕੀ (Straw) ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
         ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਤਹਿਤ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਰਸਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency- ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ/ਅਧਿਕਾਰ (Locus Standi) ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦੇਵੇ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਆਰਸਨਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਸਨਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ।
          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਬਿੰਗਮ (Lord Bingham) ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ)। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?... ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ।’’
      ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ (Rule of Law) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕਹੇ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ (Rule by Law)’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਸਟੇਨ ਜਸਟਿਸ ਐਂਥਨੀ ਐੱਮ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨੈਤਿਕ ਤੱਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੈਨੇਡੀ ‘ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ‘ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ (Rule by Law)’ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ’ (Rule of Law) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ, ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ/ਸ੍ਵੈਮਾਣ (dignity of individual) ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘‘... ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ’’। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ/ਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ/ਅਸਤਿਤਵ/ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੈ।
      ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ’।