ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀਆਂ' ਨਾਮੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਗਰਕ ਵਿਵਸਥਾ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਮਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ -24. ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ -7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ -8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ।
      ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਬੇਇੰਤਹਾ' ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 12.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ।
        ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਕਮਰਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.51 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 55.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 85 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਲੰਡਰ 809 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 115 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ, ਪਾਮ ਆਇਲ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 138 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 175 ਰੁਪਏ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦਾਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
      'ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ' ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।
      ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
     'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ' ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਸਕ-ਸਿਸਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 9000 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।