ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਵਾਲੀ - ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀ। ਜੰਗਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪੌਦ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵੀਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਨਾ ਚਿਤਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਨਰੈਣ ਬਚਖੇਤੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, “ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗੇਂ ਅਸੀਂ।”
      ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਾਪੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ/ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ੍ਰੋਤ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਬਨਸਪਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਸਥਾਨ ਦੁਆਲੇ 10 ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੱਖਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ 700 ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ (ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ 9 ਕਿਲੋ/50.7 ਪੌਂਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ 16 ਭਰਪੂਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 650 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ!
      135 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 67 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ‘ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਹਨ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 167 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ-ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਛੇੜੀਏ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ? ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਲਓ ਸੁਣੋ :
      ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 33% ਭੂਮੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਲਗਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਮੋਟ ਸੈਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਣ-ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੱਧਾ (16.7%) ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਜੰਗਲ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ 40 ਤੋਂ 70% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ 10-40% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾਪਨ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਘਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਿਛ ਸਮੇਤ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2868 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ‘ਜੰਗਲਾਂ’ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਝਾੜੀ-ਨੁਮਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਝਾੜੀ-ਬਿਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆ (10% ਸੰਘਣਤਾ) ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 4336 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਰੈਸਟ ਅਧੀਨ, 41680 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਰੋਟੈਕਟਿਡ, 73612 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਟਰਿਪ ਅਤੇ 18222 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਨਕਲਾਸ ਫੌਰੈਸਟ ਰਕਬਾ ‘ਦਰਸਾਇਆ’ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900, ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927 ਆਦਿ ਵਿਚ 1,67,320 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਘਿਰਿਆ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5.7% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 33% ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਣ ਹਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 67.71% ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 20.60% ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 5.46 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ (1.66%) ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, 33.26 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ (10.12%) ਵਿਚ ਦਰਿਮਿਆਨੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 28.99 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ (8.82%) ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 0.44 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ।
        1966 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਆਲਮੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 20ਵਾਂ ਹੈ। ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 0.15 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦਸਾ ਸਿਰਫ 0.01 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1.54% ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਉਲਾਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੌਂ ਵਿਗਾੜ, ਅਸਾਵੀਂ ਵਰਖਾ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰੱਖਤ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਮਾਂ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੀਵਕਾ’। 1985-86 ਵਿਚ 2,82,296 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਸੀ, 1988-89 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2,64,237 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਅਰ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਾਤਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਚੇਤ-ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤਰਜ਼’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਾੜਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੌਂ-ਖੋਰ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣ-ਗਿਰਾਵਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਲ-ਤਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨੌਰਾਂ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ, ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ।
     ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ : ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਜਾੜੋ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ।
ਸੰਪਰਕ : 94634-39075