ਸੱਚੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਉਣ । ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1974 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ | ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ । 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ , ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਕਿ ਗੋਡਨੀਏ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ । ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ । ਆਖਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ । ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ।