ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ) ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ (ਅਦਾਰੇ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
       ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸਰਵਰ ਆਦਿ) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਤਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
       ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੇਵਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ : ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਕਾਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ)। ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਸਟਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਦਾਰਿਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ : ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ (ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ : ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਨੰਤ ਸਰਮਾਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸੰਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (World Wide Web) ਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ (Virtual) ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਡਰ ਅਤੇ     ਸਹਿਮ ਵੀ।
       ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।