ਅਉਖੀ ਘਾਟੀ, ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ… - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਾਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ।
         ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਤਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਸਤੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਸਮਾਜ ਹਿੰਸਾ, ਤਣਾਉ, ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ (Rule of Law) ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨ।
ਅਜੋਕਾ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਉ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ 2019-2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ
       ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (National Register of Citizens) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (National Population Register) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ।
          ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ; ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activitkes (Prevention) Act- ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਹਿਮਤੀ/ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ... ਜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ) ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (applied its mind) ਪਰ ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ (judicial view) ਨਾ ਬਣਾਏ।’’
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ (Precedent) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
           ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਉਖੀ ਘਾਟੀ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ।’’