ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਨਾਮ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ -  ਯਸ਼ ਪਾਲ

25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। 25 ਜੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸੱਜੀ-ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਆਈਆਰ, ਮੀਸਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸਿ਼ਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੌਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਦਮ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ (2014-19) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਧਮੱਚੜ ਮਚਾਉਣ ਵਲਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਠੱਲ੍ਹਣ-ਨੱਪਣ ਲਈ ਜੇਐੱਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿੱਕ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ (2019-24) ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁੱਢਰ-ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸੀਏਏ/ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਜੇਐੱਨਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਕੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁਣਾਵੀ-ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98145-35005