ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
       26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਬ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
      ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰੁਮਾਂਸਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਖੇੜਿਆਂ’ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ‘ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ’ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
     2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੌਇੰ-ਮੁਖੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਦਲ, ‘ਆਪ’ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
       ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ।।’’ ਭਾਵ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਜੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਇਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਆਗੂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਅਣਘੋਖੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ/ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।