ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਹਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਮਜ਼ਦੂਰ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਦਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰਾਇ ਸਿਰਜਕਾਂ, ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਰਾਇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਕਸਟਮ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਊ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਅਟੱਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
