ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ, 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਰਥ ਹਨ : ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਂ-ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਬਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੈਸਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੁਮਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰਿਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਵੀ ਛਿੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਾਂਦਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਭਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵਿਗਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਦਾਗ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 117 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਹੁਮੁਖੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਗਰੀਨ/ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਨ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖਾਣਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ: ‘ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨਾ ਜਾਈ’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ/417)। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਗਵਾਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਉਪਰ ਬਿਆਨੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : +44-7922657957
