ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
       ਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
      ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐੱਮਐੱਸਜੀ-2’ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ।
       ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।
       ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ‘ਹੋਮ ਵਰਕ’ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਰਾਜ ਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੇ ਲਾਏ ਫੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।
      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201