ਸਹਸਾ ਜੀਅਰਾ ਪਰਿ ਰਹਿਓ… - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ-ਮੰਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਹਊਆ/ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਊਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਊਏ/ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
       ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਕਰੰਗੀ ਨੀਤੀ (ਉਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਹ (Shades) ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਦਲ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਈਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਉੱਠੀ ਚੀਸ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
   ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ... ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਸਮਾਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ/ ਮਲਕੀਅਤ/ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਏਨਾ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਉਗਮਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
     ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ?
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਊਆ ਹੈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਧੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐੱਨਜੀਓ (NGOs) ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸਰ-ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
      ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ/ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਰਤਾਓ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਿਲਕਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ।
     ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘੁਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ ਪਰਿ ਰਹਿਓ’’ ਭਾਵ ਮਨ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।