ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ   - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਦਫ਼ਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 2010 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ (ਡੀਕੰਟਰੋਲਡ) ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 3.30 ਰੁਪਏ ਸੀ; 1990 ਵਿਚ ਇਹ 17.01 ਰੁਪਏ, 2003 ਵਿਚ 59.44 ਰੁਪਏ, 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਹ 71 ਤੋਂ 74.50 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਇਕ ਬੈਰਲ 159 ਲਿਟਰ) ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ 63.98 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਫ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 105.52 ਡਾਲਰ, 2015 ਵਿਚ 84.16 ਡਾਲਰ, 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 69.88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭੱਗ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 2014-15 ਵਿਚ 9.48 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2020-21 ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 58.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, 39.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 1. 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 0.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 21.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਈਜ਼ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, 17 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 200 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਟਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।