ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 17 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ
     ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 2013-14 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ (72%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਅਸਾਮ (65%), ਝਾਰਖੰਡ (60%), ਹਰਿਆਣਾ (57%), ਬਿਹਾਰ (54%), ਕਰਨਾਟਕ (51%), ਪੰਜਾਬ (49%), ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (44%), ਰਾਜਸਥਾਨ (40%), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (32%), ਗੁਜਰਾਤ (23%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22%) ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਹਨ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਨ। 83 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 98 ਫ਼ੀਸਦ)। 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, 61 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਹਨ, 19 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। 79 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ 61 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨ।
       ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ (ਯੂਪੀਏ-1) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ, 15 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, 6 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
          ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਆਲਮੀ ਤਾਪ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਸਥਿਰ ਮੌਨਸੂਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜਕਾਰ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ), ਵਾਹੀਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੰਸਥਾਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚੇਤ ਖਰਚਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਕਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*  ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 94170-75563