ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ - ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਸਾਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ? ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ?
ਬਸ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ‘ਵਾਕਆਊਟ’ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ’ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਪ੍ਹ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ?), ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?) ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੰਨ ਲੱਗੇਗਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ?)। ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਲ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ ਕਾਢਾਂ/ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ 17 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਵੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ : ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ #ThankyouModiji (ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜੌਹਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ (monitory democracy) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪ ਪਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
