ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਸੰਸਦ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੌਫ਼, ਬੇਵਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਤ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੀ ।

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਸੰਸਦ
ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੀ। 26 ਜੁਲਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੋਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ- ਨਵੇਂ ਗੀਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ- ‘ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
       ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤ ਮਾਰੂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਂਹਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
      ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ? ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ? ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।
     ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਣਹੋਂਦ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਫੇਟ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
           ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡਣ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ (subsidy) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ।
       ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ- ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਲਮ, ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇਗਾ? ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਰਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ?
      ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਜਿ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : navsharan@gmail.com