ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ  -  ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ  ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟਿ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
       ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਗਿਆਨ ਗੋਸਟਿ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਉਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ।।’’ ‘‘ਗਿਆਨ ਗੋਸਟਿ ਚਰਚਾ ਸਦਾ’’ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ-ਮੌਲਾਣਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ‘‘ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲੰਨਿ।। ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਿ।।’’ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ।
       ਸੰਵਾਦ/ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਣਪੀਆਂ । ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਵੀ। ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰਵ-ਪਕਸ਼ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪਕਸ਼ (ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਮਈ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ, ਸੱਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ/ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭਾ/ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਫਾਦਰ ਪੀਐੱਮ ਟੋਨੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਟੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀ ‘ਮੁੰਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਹੋ’ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ/ਗੋਸ਼ਟਿ ਰਾਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮੁੰਡਾ’ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ-ਮਾਣਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਣਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
       ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (Executive Officer) ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ (ਧਾਰਾ 6 (4) ਅਤੇ 6 (5))। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ)।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਬਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ।
      ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ (Projects) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੰਮਾਂ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ (social audit) ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 17 (3))।
       ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਨੇ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
       ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕ-ਸੰਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪਿਤਰੀ) ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਦਵੰਦ ਹੈ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਤ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ‘‘ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੀਆਂ ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।’’
     ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।