ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਮੀਡੀਆ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ । 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਯ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
      ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਭੈ ਓਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲਾਕੁਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 453 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 80 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।' ਪਰ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਬੋਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।