ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਪਰ ਪਿਛਲੇ-ਪਿਛਲੇਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ'' ਵਜੋਂ ਵੇਖਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ-ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਇਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾ ਵਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਕਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਜਮਾਂ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੁੱਜਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਸਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070