ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2001 ਵਿਚ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਹਾਨੂਦੀਨ ਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਰ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
         ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1839 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। 1838 ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ (ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਫ਼ੌਜ (Army of the Indus), ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1839 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਰ-ਕਾਬੁਲ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਖ ਬਸਵਾਨ/ਬਾਸਵਾਨ (Baswan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੈਬਰ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਬਸਵਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ (27 ਜੂਨ 1839) ਹੋ ਗਈ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜੇਤੂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1841 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1842 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚ 1878-1880 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
       1978 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1979 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। 1987 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਈ 1988 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
         1992 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1994 ਵਿਚ ਬਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ 1996 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਦਾਈਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜੇ। 2001 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੌੜੇ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ (Nato) ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਹਾਨੂਦੀਨ ਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ (2001-2014) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। 2014 ਵਿਚ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਹਾ (ਕ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ’ਤੇ 1 ਮਈ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ-ਸਰਦਾਰਾਂ (Warlords) ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (Non-Aligned Movement) ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜ ਸਤਾਨਾਂ - ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ), ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰ (Uyghur) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।