ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਛੋਕੜ, ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ (ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ)। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
        26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ-24 ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।