ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ - ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

  ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁਰੈਹਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਜ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਮੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ.ਬ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੋਢੀ ਰਹੇ। 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਠਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਬ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 49 ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
    ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। 1943 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰ ਵਗਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਨ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
    20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਾਇਆ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਰੀ (ਵੈਨਕੋਵਰ) ਤੋਂ ਸ. ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨਾਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਛਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਵੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰੰਮਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਤਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ, ਖਰੂਦ ਨਾ ਕਰਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ 12 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 90 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ ਹੈ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜੀ.ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਆਇਲਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰੂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਕਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 34 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ. ਆਦਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰੇ।   


ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਰਿਟ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.,
ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮ
ਮੋਬ: 98150-37279

14 Jan. 2018