ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ-ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂਵੀ ਅਜੰਡਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਪੀ. ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ''ਸਿੱਧੂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ॥ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ 2023 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ.ਸੀਪੀ. (ਸ਼ਰਦਪਵਾਰ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਕਸਰਸ਼ਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070