ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝਟਕਾ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (Economist Intelligence Unit) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ (Partial Free Democracy) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’’। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ’’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।