ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਲੈਟਰ' ਨਾਲੋਂ 'ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌੜਾ-ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਊਣਾ-ਪੌਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ 'ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ 'ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਲੈਟਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਬਦ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਭਾਵਨਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 'ਹੱਕ' ਕਦੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਹੇਗੜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਏ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਓਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤ, ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੈਟਰ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 'ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰ' ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਿਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 'ਭਾਵਨਾ' ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ' ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨੋ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

7 Aug. 2016