ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਕੁਛ ਕਰੇ - ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੁਰਤ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਬੋਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਢੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ ਬਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕੁੱਝ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਜੀਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਹੋਏ। ਜੱਦੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਗਜ ਲਾਏ, ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ 164 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਥਵਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਬਾਰੇ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮੁਕਦਮੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਿਖਾ ਨਿਖਰ ਗਈ ਸੀ। 2007 ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ।
2017 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਧੀ ਸੀ, ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਖਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫੀਮ ਅਥਵਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਤ ਬੀਜਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਘੱਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਫਿਗਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਸਤ ਆਮ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆਦਿ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1973 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਬੋਹਾ ਸੀ, ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੇ.ਐਲ. ਸੂਦਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਰਜਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢਾ ਮੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਸਣੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਗ ਗਿਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ 15-16 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ) ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸਤ ਦੇਣ ਲਈ 1966 ਦੇ ਭਾਂਅਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ 1966 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਡੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਡਰਨ ਅਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਖਤੀ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੰਮ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ  ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ) ਵਿਖੇ ਸੰਥੇਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਘਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭੈੜੇ ਅੰਸਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਖਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਨਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਜਮ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਸਫਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘਟੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1-2 ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਬਾਨ ਹੈ। ਲੈਗੂਏਜ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਗਰੀਅਰਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੜੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਲੈਕਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ।

 

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਰਿਟ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.,
ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮ
ਮੋਬ: 98150-37279

01 April 2018