ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝਟਪਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤੱਲਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਮੁਤੱਲਕ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਗਧੀਗੇੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 117 (ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਤਹਿਤ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਹਨ।
ਕੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ 2006 ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਵੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਐੱਨਵੀਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
