ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਲੂਈ ਆਲਤਿਊਸੇਰ (Louis Althuser) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ : ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Repressive State Apparatuses) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਾ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Ideological State Apparatuses) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Ideology) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੇ ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ (Sites) ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ; ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਜਟਿਲ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।
       ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।’’ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020-ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ?’’
     ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ (We don’t want anybody’s blood on our hands)।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਨ/ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮਦੇ ਅਤੇ ਪਣਪਦੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਝ ਤੇ ਏਕਤਾਮਈ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।