ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗਾ” ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਇਨੋਵਾ ਗਡੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 17 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਗ਼ਾਲੈਂਡ ਦੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਦ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
        ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿਚ 65 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿਚ 64 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 652 ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿਚ 62 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ? ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 3 ਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 6 ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 9 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      129 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, 50% ਡੀਏ ਤੇ 234 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
        ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 10 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
       ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 4 ਲੱਖ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
      ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਮਸਲਨ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿਚ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਆਦਿ।
       ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 001-937573912