ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਕ - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਘੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿੱਤਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।
       ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ 75% ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ।
       ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਟਰੇਡ ਟਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਐੱਨਓ ਵਿਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਰਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਥੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਵੇਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਐੱਨਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਯੂਐੱਨਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗੀ।
        ਜੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਹਨ।
       ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੱਗ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਗੈਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਅਲਗ ਥਲਗ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98783-75903