ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ  - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿ਼ੱਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੰਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਚਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਅਦਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-51099