ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਤੰਬਰ 1955 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਰਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਐੱਸਆਰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਐੱਸਆਰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ : ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐੱਸ. ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ (ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ), ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਚ.ਐਨ. ਕੁੰਜ਼ੂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ.ਐਮ. ਪਣੀਕਰ। ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ, ਤਾਮਿਲ, ਉੜੀਆ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਣੀਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਂਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।’
ਪਣੀਕਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵੀ। ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 1955 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
      ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ? ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਣੀਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 1955 ਵਿਚ 499 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 86 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ)। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਣੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਠ, ਆਗਰਾ, ਰੋਹਿਲਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਆਗਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਪਣੀਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
       ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 1955 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਣੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ’। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ।
      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਪਣੀਕਰ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਅਵਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਕੇ.ਐਮ. ਪਣੀਕਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੂਲਨ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਾ ਅੱਖਰ ਉੱਤਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਗਵਰਨੇਬਲ ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਣ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71 ਅਤੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 2024 ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।