ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ? - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਗਲਾ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੋਮ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੋਮ ਢਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਗਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
       ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਿੰਨੀ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੋਮ ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੋਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਕਿਉਂ?' ਹੁਣ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, 'ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮ ਦੀ ਡਲੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਗਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਮੋਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਮ ਢਲ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਫੜਕੇਗਾ। ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਜਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।'
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਮ ਦੀ ਡਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਤੜਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੋਮ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗਲਬਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਏਨੇ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
       ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਜਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜੂੰਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੂੰਆਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸਿਆਸਤੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂੰਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੋਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੂੰਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜੂੰਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੋਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ।
      ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਨੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
      ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਮ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
- ਜ਼ੀਰਾ ਮੋ: 98550-51099