ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਬੀ ਆਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਛਾਪ, ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਵੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਰੂਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟਣ... ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ"।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ, ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਹਰਫੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੁਆਫ਼, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੋਂ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ" ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ੇ (ਪਾਰਟੀ) 'ਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ "ਆਪ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਕੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠੈ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ "ਮੰਗ ਖਾਣੇ" ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲੱਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਤਰ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ" ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
