ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ - ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

      ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 54% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 201213 ਵਿੱਚ 67.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 70.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 2018-19 ਵਿੱਚ 8337 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 (ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ) ਵਿੱਚ 18059 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26701 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22841 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 4721 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4895 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 3558 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7542 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ (5112 ਰੁਪਏ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (6762 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8061 ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

      ਔਸਤਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.17% ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ 15.48% ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6.27% ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 1.31% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਸਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74121 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28% ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।

       ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ (ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਣਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, (ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, (ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੈਡ੍ਰਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ; (ਹ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਕ) ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

      ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 50.1 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 41 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

       ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 941 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ