ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ  - ਨਵਜੋਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਅਰਬ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀਆਂ -ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
     ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ| ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2030 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 40% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 75% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1991 ਮਗਰੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 262 ਤਲਾਅ ਸਨ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ 2020 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਹਿ ਗਈ। 2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 137 ਤਲਾਅ ਸਨ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਨੂੰ ਸੁਕਾਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ| ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਸਥਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਤਬਕਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
      ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ,