ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜ; ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ - ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ

ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2004 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੀਜ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਨਸਲਕਸ਼ (ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ-breeder) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ 15-15 ਸੌ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਪਲੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਜੀਵ ਬੀਜ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜੀਵ ਬੀਜ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਹੈ। ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਇੱਛਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      2004 ਦਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਉਸ ਬਿੱਲ (2004 ਵਾਲੇ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀਓਵੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼) ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਯਰ ਨੇ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਓ ਅਤੇ ਡਿਊਪੌਂਟ ਦਾ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ (2015 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਰਟੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਮਚਾਇਨਾ ਨੇ 43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (2016 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਸਿੰਜੈਟਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਲਮੀ ਬੀਜ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 2013 ਤੋਂ ਬਦਲਾਓ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਟਰਿਪਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 27.3 ਬੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਸੂਈ ਜੈਨੇਰਿਸ) ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਛੇ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੰਭਾਲਣ, ਵਰਤਣ, ਬੀਜਣ, ਮੁੜ ਬੀਜਣ, ਵਟਾਉਣ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀ ਬੀਜ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਰਪਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਕ, ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦ : ਖੇਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਧਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣ-ਪਰਖੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੀਜ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। “ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
     ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੀਜ ਨਿਗਮਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
     ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿਚ 10 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੈਨੋਲਾ/ਸਰ੍ਹੋਂ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੈਨੋਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
     ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 1.1 ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਡੀਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ, ਸਵੈ ਨੇਮਬੱਧ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ।
    ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ।
      ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੋਇਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ...
(ਜੇ) ਪੌਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਪਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਰ ਬੀਜ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਰੀਜ਼, ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਕ” ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜੀਐੱਮਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਕਬਕਮ ਭਾਵ ‘ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ’ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵਨ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਨ। ਬੀਜ ਆਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀਟਾਂ, ਪਰਪਰਾਗਣਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੀਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1966 ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਬੀਜ’’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਲੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ- ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ; ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਤੇ ਕੰਦ, ਆਰੋਪਣ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਰਾਇਜ਼ੋਮ, ਕਤਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਪੌਦੇ, ਫ਼ਲ, ਬੀਜ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਯੋਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪ ਸਮੂਹ।
ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਉਚ ਮਿਆਰੀ, ਹੰਢਣਸਾਰ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ।
   ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 31 ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਿਸਮ’ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ, ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। 2003 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ‘ਕਾਰਗਿਲ 900ਐੱਮ’ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਘੱਟ, ਝਾੜ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      1966 ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮੀ/ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਵਿਚ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਚੋਣ (ਅਖ਼ਤਿਆਰ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
     ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸਮ (ਬੀਜ) ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1986 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀਮਤ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੱਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
   ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤਸਦੀਕ ਇੱਛੁਕ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਜੇ ਵੇਚਣਾ, ਰੱਖਣਾ, ਵਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਬੀਜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੀਜਾਂ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਜੀਈਏਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ (ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆ ਤੋਂ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐੱਨਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-1986 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਐੱਮਓ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਗਲੋਫਿਸ਼ਨੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
      ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮਸਟਰਡ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਓਂ 1995 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ 1998 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2002 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮਓ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਵਿਚ ਬੌਲਵਰਮ (ਸੁੰਡੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੀਟ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਓ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਝਾੜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹੇਠ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2005 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਟਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ ਜੋ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ। 2017 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਪੱਖੋਂ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
2002 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਗ਼ੈਰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ 2000 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੋਲ ਬੌਲਗਾਰਡ1 ਬੀਜ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਉਪਰ ਔਸਤਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1179 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
    ਬੀਜ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2003 ਵਿਚ (ਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5971 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਇਹ 6286 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
    ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਦਲੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਰਾਊਡ ਰੈਡੀ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਟੌਲਰੈਂਟ’ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਈਏਸੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐੱਲਐੱਸਆਈ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਜੀਨ ਐਡਿਟਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਨ ਡਰਾਈਵਜ਼ (ਜੀਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ) ਧੜਾਧੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਬੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 1966 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ :
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।
    ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
    ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭੂਗੋਲਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ...
(1) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(2) ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(3) ਜੀਐਮਓਜ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੀਐੱਮਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਸਜੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(4) ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁ-ਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।