ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਲਿੱਸਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਹਾਲੀਆ ਦੌਰਾ ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੀ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ?
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬੂਟ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ 90 ਕੁ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਚਾਨਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਤਾੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2018-19) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਨ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ 2018 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 182 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
       ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ) ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਏਏਏ ਬੈਟਰੀਆਂ’ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ’ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਮਿਲਾ (ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿਟਾਗਾਂਗ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਦੇਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜ੍ਹੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
       ਉਹ ਸੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੰਵਾਰ ਲੋਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ।
      ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ 84.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਫੋਰਬਸ 2021) ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਰੀਬ 85.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ, ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ, ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ।