ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1964 ਵਿਚ ਐੱਲਕੇ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲੇਕਿਨ 1973-74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮਜਬੂਰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਅਨਾਜ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ), 5 ਦਾਲਾਂ (ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਅਰਹਰ, ਮਸਰ, ਮੋਠ), 7 ਤੇਲ-ਬੀਜ (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰੋਂ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਨਾਈਜਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੈਫਫੁੱਲ) ਅਤੇ 4 ਵਪਾਰਕ (ਕਪਾਹ/ਨਰਮਾ, ਕੋਪਰਾ, ਪਟਸਨ, ਗੰਨਾ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਸੀ2+50%) ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ2 ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ (ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਧੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ/ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸੁਕਾਉਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਮੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫਲ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦ (ਦੁੱਧ, ਮੀਟ, ਆਂਡਾ) ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਗਬਾਨੀ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫ਼ਲ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦ (ਦੁੱਧ/ਮੀਟ/ਆਂਡਾ) ਫ਼ਸਲਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
* ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਪਰਕ: 98760-63523