ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਣ - ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
       ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਂਜ, ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 47 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ‘ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲ, ਕੇਰਲ, ਕਾਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿਆਸੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦ (2%) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 15-16 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 75% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2900 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 233 ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 64 ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਮਡੀ) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ-ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ:
* ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। 1987 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2002 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੋਵੇ।
* ਹਰ ਖੇਤਰ-ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਹ 4 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ-ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ‘ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਏਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
* ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ) ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।