ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੜਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ 80 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੁਣ 23 ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੁਆਰ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰੀ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੋਰੀਆ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਾਈਗਰ ਬੀਜ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ: (1) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, (2) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ, (3) 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼) ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ/ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਏ2 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ, ਭਾਵ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ (ਐੱਫਐੱਲ) ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ, ਖਪਤ ਤੇ ਉਪਜ ਕੀਮਤ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਰਚਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 % ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੀ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਉਪਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 50% ਵਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹਨ ?
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ (2021-22) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 34,83,236 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 33% ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵਤ 358.50 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 87.85 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
      17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ (10,77,796.88) ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009