ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ‘To be or not to be’ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਇਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਮਲੈੱਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਤਮ-ਬਚਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ’’ ਜਾਂ ‘‘ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਊਣ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਚਿੰਤਕ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਡੁਬੋਇਆ ਮੁਝ ਕੋ ਹੋਨੇ ਨੇ, ਨ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਤਾ’ ਰਾਹੀਂ ਛੋਹਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ (choice) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਂਦਮਈ/ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ।
       ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਏ (ਭਾਵ ‘ਹੋਵੇ’) ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ/ਅਕਸ ਬਣਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ‘ਨਾ ਹੋਵੇ’)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਡੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਵੇ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋਂਦਮਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਜੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ।
       ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ (absolute) ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਕੀ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ?
       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੰਡਪਾਊ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ-ਹੀਣੇ ਤੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ : ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ/ਫੋਰਮ/ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਜੋ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਹਰਫ਼ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਭੈਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਊਰਜਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਜਵਾਬ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਸ਼ੱਕਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਭੈਅ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਚੋਣ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਉ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ/ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਅਕਸ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਨ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਹਨ।