ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ? - ਔਨਿੰਦਯੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
   ‘ਦਿ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਹੇਠਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1961 (ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲ 1932 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ਰੀਬ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
      1951 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1981 ਤੱਕ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੇਠਲੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1951 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਰ ਵਧ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੀ ਬਾਲਗ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੀ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
       ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
       ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਔਸਤ ਫ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।
        ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਚੇ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ 9 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਹਮਜੋਲੀਆਂ’ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਮਤ ਘੜ ਕੇ (manufacturing consent) ਵੋਟਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।