ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ  -  ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ (ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
         ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 30 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪਰਖਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਟਕਰਾਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ / ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਸਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
       ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਰੋਤ- ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਲੀਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼, ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਛਕਣ’ ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੌਲਤ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਿਆ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿੱਤਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਤਾਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 117 ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ-ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਕੇ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਮੋੜਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
   ਸੰਪਰਕ : +44-7922-657957