ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) - ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
       ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਮੋਰਚਾ, ਲੀਡਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਬੀਜੇਪੀ-ਅਮਰਿੰਦਰ-ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ (20-22%) ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।
       ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (42%), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (22%), ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (11%), ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ (9%), ਨਸ਼ਾ (7%), ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ (5%), ਧਰਮ, ਡੇਰੇ, ਪੰਥ ਆਦਿ (2%) ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (20%), ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (18%), ਨਸ਼ਾ (13%), ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ (14%), ਮਹਿੰਗਾਈ (6%), ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ (17%) ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
      2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ (49%), ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ (18%), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ (12%) ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ (35%), ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ (36%), ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ (23%) ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (43%), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ (23%), ਆਪ ਨੂੰ (28%) ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 7% ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ।
     ਉਂਜ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਘ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563