ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ : ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਹ ਦੌਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਕਸਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ (ਫੋਟੋ) ਖਿਚਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ-ਪਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਆਦਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਹਰ ਤਸਵੀਰ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’
       ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (Special Protection Group- ਐੱਸਪੀਜੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਸਤੈਦ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
      ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੋਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Prime Minister’s Office-ਪੀਐੱਮਓ), ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਉਸੇ ਪਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚਲੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਭਾਵ ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ (ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ) ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ... ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ/ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।’’ ਮੋਹਨਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਅਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
       ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।