ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ? - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਗੁੜ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਥੈਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਧੂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ 'ਇਕ ਰੁਪਈਆ', ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸੌ ਰੁਪਈਆਂ' ਜੋ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਖੈਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰਾਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
       ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਜੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹਰ ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕ ਦਿਨ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ੀਰਾ, ਮੋ: 98550-51099