ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੀਕਰ 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ, ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ' -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ: 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ'। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ  ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਪਈ ਕਿ ਏਸੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਓਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮੋਡੋਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਖਿਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਓਤਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂੰਅ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦੇਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਦਾਅ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੂੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੁਗਾਈ ਜਾਓ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿੰਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ' ਛਣਕਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

28 Aug 2016