ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1920 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ।
       ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1895 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 43 ਮੁਹਤਬਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ-1925’ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਰੂਪ ਵਿਚ 1928 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ : ‘ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
       1931 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸੂਚੀ 1945 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।’
        ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1933 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਦਲ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’
        ਇਹ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ- ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?’ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਗ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।’
        ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੌਰਜ ਗਰੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜ/ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।